UP Madarsa board: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी मदरसा बोर्ड के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जानें खबर विस्तार से।
Up madarsa board: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बहुत ही साहसी फैसला लेते हुए यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी मदरसा की मान्यता रद्द होगा।
Up madarsa board
यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित सभी 16000 मदरसा की मान्यता रद्द कर दी है। यह फैसला तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Madarsa board की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए उनकी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया।
कल yogi adityanath की अगवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी मदरसा को जो विशेष लाभ प्राप्त होता है वह सभी खत्म कर दिए जाएं।
अब up Madarsa board भी यूपी बोर्ड सीबीएसई या अन्य शैक्षिक बोर्ड की मान्यता ग्रहण करके एक सामान्य हाई स्कूल या इंटर कॉलेज की तरह ही संचालित होंगे।
वास्तव में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले योगी सरकार का यह बहुत ही बड़ा निर्णय है, तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश की वोट बैंक राजनीति को पड़ेगा यह तो समय ही बताएगा।
Up madarsa board rules
अगर देखा जाए तो यह है नियम जबरन यूपी में स्थित मदरसा ऊपर नहीं थोपा गया है इसके तहत कुछ नियम ही है जो भी मदरसा इन नियमों का पालन नहीं करता उनको किसी भी बोर्ड के तहत कोई मानता नहीं दी जाएगी तथा वह एक गैर कानूनी मदरसा होगा। इन गैर कानूनी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक या सरकारी माध्यमिक स्कूलों में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में डीएम के साथ बैठक करके इसके लिए एक समिति भी बनाई है। यह समिति ऐसे विद्यार्थीयों को स्कूल में एडमिशन दिलाने में मदद करेंगे जो ऐसे मदरसा में पढ़ रहे हैं जो गैरकानूनी है।
इस समिति के द्वारा स्कूल में एडमिशन दिलाने के दौरान अगर कोई बच्चा छूट भी जाता है तो स्थानीय स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़कर उसका एडमिशन सुनिश्चित कराया जाएगा।
UP Madarsa board numbers
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 16000 मदरसे हैं, जिनमे लगभग 13 लाख 57 हजार छात्र पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनमें से 560 मदरसे ऐसे भी हैं जिनको सरकार अनुदान देती है।
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